निर्देश मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये
देहरादून सीoएमo हेल्पलाइन-1905 की सभी जिलाधिकारी माह में दो बार समीक्षा करें। सचिव एवं विभागीय एचओडी भी इसकी नियमित समीक्षा करें।सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक कार्यदिवस पर कुछ शिकायतकर्ताओं से जिलाधिकारी बात करें। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री हर माह के अन्तिम गुरुवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करेंगे।सतर्कता अधिष्ठान को तेजी से सक्रिय करने के मुख्यमंत्री ने दिये निर्देशमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सतर्कता अधिष्ठान को तेजी से सक्रिय किया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए 1064 नम्बर के प्रति लोगों को और जागरूक किया जाए। शिकायतें मिलने पर जनपदों में जिलाधिकारी एवं एस.एस.पी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाए। विजिलेंस को भी सख्ती से कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन विभागों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निदान का प्रतिशत कम है, वे सभी विभाग इसमें जल्द सुधार कर लें। जन शिकायतों का समयबद्धता के साथ निदान हो, सभी विभाग इसको पूरी गंभीरता से लें। कार्य के प्रति लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए जो विभाग अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तर एवं विभाग के स्तर पर लोग जो अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं, यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका शीघ्रता से समाधान हो।
जिस क्षेत्र में अधिक जन शिकायतें आ रही हैं, उनका अलग से डाटा रखा जाएमुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित करें कि सीएम हेल्पलाईन पर शिकायतों का आंकलन अच्छी तरह से हो, शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि आगामी बैठक में सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों पर प्रत्येक जनपद में कितने प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण हुआ है, इसका भी पूरा डाटा प्रस्तुत किया जाए। विभिन्न विभागों में किसी क्षेत्र में अधिक शिकायतें आ रही हैं, तो इनका भी अलग से डाटा रखा जाए, ताकि इनके समाधान के लिए आगे नीति निर्धारण किया जा सके।
